असामाजिक तत्वों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वे इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए नेक कार्यों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और एक निर्दोष पेड़ पर कुल्हाड़ी चलवाकर अपनी सोच, अपने कैरेक्टर और अपने पूरी जिंदगी का सच इस प्रकार से बीच सड़क उघड़वा रहे हैं।

होना तो यह चाहिए था कि पंथक मुद्दों पर डटे रहकर सीटों के विभाजन में पार्टी समझौता करती, मौजूदा समय में शिअद को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि वह सत्ता में आए। 

एस्टोनिया होम्स बदनाम हो चुकी है। यह सब यहां की चार-पांच गंदी मछलियों की वजह से हुआ है। और जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके चरित्र, मान-सम्मान पर इसी प्रकार झुंड बनाकर हमला किया गया। जो लोग शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें यहां परेशान किया जाता है 

मुख्यमंत्री का यह संकल्प प्रेरक है कि यह मुहिम पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त और सेहतमंद राज्य में बदलने के लिए निर्णायक काम करेगी। राज्य सरकार को इसका अहसास है कि ऐसे अभियान तभी फलीभूत होते हैं, जब जनता की उनमें सहभागिता होती है।

आपराधिक तत्वों को यहां मेनस्ट्रीम में आने का मौका मिला है तो वे अपनी गुंडई से लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। उन्होंने एक जगह को अपना ठिकाना बना लिया है।

आरडब्ल्यूए-1 में ही पानी का स्टोरेज टैंक बना हुआ है, यहीं से बाकी सोसायटी को भी सप्लाई जाती है। रोजवुड-1 के रेजिडेंट्स को कभी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। 

यहां की सच्चाई मीडिया में भी सामने नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया भी अब सच लिखने से कतराता है, मीडिया कर्मियों को सोसायटी का नाम और ऊंची दीवारें दिखती हैं, लेकिन उन दीवारों के पीछे छिपे हुए गुनाहगार नजर नहीं आते। 

क्या भगवान इस तरह के कृत्य की अनुमति देते हैं? आखिर किसी के प्रति रहमदिल होकर भी हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का सार यही है। 

बेशक, दूसरे राज्यों में अभी इसकी कवायद जारी होगी, लेकिन पंजाब वह पहला राज्य बन चुका है, जिसने अपने नागरिकों को सड़कों के किनारे सुरक्षित चलने के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का निर्माण अधिकार के रूप में देने की तैयारी की है। 

हैरानी की बात यह है कि सोसायटी में तमाम वर्गों के प्रबुद्ध लोग भी निवास कर रहे हैं, लेकिन वे सामने नहीं आ पा रहे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक को इसका अहसास है कि अगर उसने कोशिश की तो राजनीति की वजह से उन्हें परेशान किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट लहजे में कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि देश में स्कूल, अस्पताल बने और भारत दुनिया का नंबर वन देश बने।

ऐसे रेजिडेंट्स न खुद मेंटेनेंस पे कर रहे हैं और न ही दूसरों को करने दे रहे हैं। उनकी मंशा ऐसा करके आरडब्ल्यूए को संचालित कर रहे मौजूदा लोगों को हटाने की है।

रोजवुड इस्टेट-2 में सबसे बड़ी समस्या मेंटेनेंस अदा न करने की हो गई है। इसका सीधा संबंध सोसायटी के कामकाज और रखरखाव पर पड़ रहा है। इस समय सोसायटी में करीब 9-10 लाख रुपये की मेंटेनेंस की राशि रेजिडेंट्स पर बकाया है। 

पंजाब विधानसभा चुनाव की ही बात करेंं तो राज्य में चुनाव लड़ रहे 521 उम्मीदवारों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। प्रत्येक चुनाव के बाद यह सम्पत्ति बढ़ती ही जाती है। जो आम आदमी पार्टी आम आदमी को आगे बढ़ाने की राजनीति का दावा कर रही है, उसमें 81 उम्मीदवार ऐसे हैं, जोकि करोड़पति हैं।

कांग्रेस नेताओं से अलग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो लोग अवैध खनन में संलिप्त हैं, उनसे पंजाब के भले की क्या उम्मीद की जा सकती है। जाहिर है, प्रत्येक के अपने-अपने तर्क और व्याख्या है। हालांकि ईडी से यह पूछा जा सकता है कि आखिर चुनाव की बेला ही उसे छापे डालने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों नजर आती है। 

बहरहाल, पंजाब की जनता इसका मन बनाने में जुटी है कि इस बार किसे सत्ता सौंपी जाए, चंडीगढ़ की तर्ज पर अगर परिवर्तन आएगा तो यह चौंकाने वाला होगा, लेकिन फिर जनता है, जनार्दन है न जाने कितनों पर उसका दिल आ जाए। इस बार पंजाब में दलों की भरमार भी है, अगर जनता ने एक त्रिशंकु विधानसभा ला दी तो फिर कौन किसके साथ जाएगा, यह भी बड़े मंथन का विषय होगा।

यह मामला महज पंजाब तक सीमित नहीं माना जा सकता, इसमें पूरे देश की सुरक्षा और उसकी अखंडता का प्रश्न जुड़ा है। यह भी निश्चित है कि ऐसा करने के पीछे पंजाब के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो। पूरी दुनिया जानती है कि पंजाब की भारत के लिए क्या अहमियत है।

अपने पिछले दौरे में उन्होंने चन्नी पर तंज कसते हुए कहा था कि पंजाब में एक नकली अरविंद केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी ऐलान यहां करके जाता हूं, उसके बाद भी वह भी उसी की नकल करके घोषणा कर देता है।

हालांकि कैप्टन की मुख्यमंत्री पद से अपमानजनक विदाई और कांग्रेस में उनकी बेअदबी के बावजूद परनीत कौर अगर अब भी सांसद बनी रहती हैं तो यह पंजाब लोक कांग्रेस जिसको स्थापित करने की दिशा में कैप्टन काम कर रहे हैं, विपरीत होगा।

हालांकि इसकी परवाह किसे है, जब आचार संहिता लगने में कुछ ही समय बाकी है, तब सरकार हर संभव तरीके से अपनी छवि को चमकाने में लगी है। सरकार की ओर से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को शहीद बताते हुए उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और तय मुआवजा देने के लिए भी सूची मांगी है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार दिल्ली गए हैं। वे पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले थे। उस समय ऐसे क्यास लगाए जाने लगे थे कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन खबरों का उन्होंने खुद खंडन किया था

यह केवल पंजाब कांग्रेस नहीं अपितु पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए आघात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसे छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसकी तैयारी उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन कैप्टन राजभवन में अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप कर वापस लौट रहे थे।

बेशक, कैप्टन की कार्यशैली भी एकछत्र होने की रही है, लेकिन अगर उनके नेतृत्व के भरोसे पार्टी को मोदी लहर में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होती है तो फिर इसका श्रेय भी उन्हें क्योंकर नहीं मिलना चाहिए।

राज्य में 54 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां दलित कुल मतदाताओं का 30 फीसदी से अधिक हैं। बाकी 45 विधानसभा क्षेत्रों में 20 फीसदी से 30 फीसदी मतदाताओं के बीच दलित हैं।

कैप्टन ने सिद्धू को चुप कराने के लिए अपने मंत्रियों को लगाया, विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन गुरु तो गुरु निकले, वे जा पहुंचे दिल्ली में बैठे आलाकमान के दरबार में। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के दिल में जगह बनाने के लिए प्रियंका गांधी वढेरा को चुना।

वर्षों पहले किसी इमारत का मूल ढांचा अगर आज की तारीख में बदल दिया जाए तो यह अपनी मौलिकता खो देगा। जलियांवाला बाग को लेकर इस समय यही बात सामने आ रही है। राहुल गांधी जिस छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, वह जलियांवाला बाग में बनी गली और कुएं को लेकर है।

सिद्धू का यह फैसले लेने देने वाला बयान भी प्रदेश प्रभारी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही कांग्रेस प्रदेश में अगला चुनाव लड़ेगी।

सिद्धू ने प्रधान पद हासिल करके अपना मनचाहा पा लिया था, इसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि वे पार्टी ही संभालेंगे और सरकार कैप्टन को चलाने देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बन गई है

खुद पंजाब सरकार ने राज्य में नशे के आदी लोगों के आंकड़े जारी किए थे। जिसमें वर्ष-2019 के दौरान पंजाब में 80 हजार नए लोगों के नशे का आदी होने की बात कही गई है। आंकड़ों के अनुसार पंजाब में हर रोज औसतन 215 नए लोग नशे का शिकार हो रहे हैं।

पंजाब में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण ने पंजाब एवं सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी कर दी हैं। अगले वर्ष के आखिर तक कैसे हालात रहेंगे और सरकार के प्रति जनता की क्या भावनाएं रहेंगी, इस सबके अलावा कांग्रेस और सरकार के अंदर कैप्टन विरोधियों के जोड़-जमा-घटा का भी पार्टी के प्रदर्शन पर असर रहेगा।