वैसे, राज्यसभा की सीट मांगने से ज्यादा नगर निगम के पार्षद शहर के मुद्दों को संजीदगी से लें तो यह नागरिकों के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। लोकसभा सांसद यहां के मामलों में संसद में उठाएं तो भी काफी मसले हल हो सकते हैं। 

प्रशासन को भी चाहिए कि हड़ताल के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करे।  जनता को इसका जवाब चाहिए कि उसे इस संकट में डालने के लिए कौन जिम्मेदार है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल क्यों रहा। 

प्रशासन में इंडस्ट्रीज की सेक्रेटरी हरगुनजीत कौर का कहना है कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं, जिनमें चंडीगढ़ को देखते हुए परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

इसके इस बार मेयर का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने जीते हुए सभी पार्षदों को दिल्ली बुलाया है, इस दौरान वे उन्हें क्या ट्रेनिंग देंगे, यह पार्षदों के वापस लौटने और नगर निगम के अखाड़े में उतरने के बाद ही साबित हो पाएगा।

वास्तव में चुनाव ही परिवर्तन का जायज तरीका है। हालांकि परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ती है, यह राजनीतिक दलों को समझना होगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणाम इस बार कुछ भी रहें लेकिन यह तय है कि जनता ने शहर के समुचित विकास और इसकी समस्याओं के निराकरण के लिए वोट किया है। 

सेक्टर-17 और 22 में जोकि शहर के केंद्र हैं और कारोबार के लिहाज से भी अहम स्थल हैं, पर जहां-तहां कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, यहां प्लास्टिक का कचरा फैला रहता है। न लोग ध्यान देते हैं और न ही नगर निगम। प्रशासन के अधिकारियों और नगर निगम के पार्षदों को राजनीति से फुर्सत नहीं मिल रही है।

चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को चुनावों को लेकर मंथन भी किया। पार्टी का दावा है कि उनके पास अच्छे उम्मीदवार हैं जोकि चुनाव जीत सकते हैं, वहीं भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है।

पंजाब ने नवंबर 2018 में हुक्के के सेवन पर पाबंदी लगा दी थी। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर रोक तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में हुक्का बैन हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद पंजाब ऐसा करने वाला तीसरा राज्य था।

अब यात्रियों को एक और सुविधा मिलेगी, वे स्मार्ट कार्ड की मदद से किराये की पेमेंट कर सकेंगे। इस कार्ड से कन्सेशन रेट पर टिकट हो जाएगी। यह कार्ड दोनों आईएसबीटी पर बनवाया जा सकता है। आईएसबीटी-17, 43 पर बने कस्टमर सर्विस प्वाइंट और संपर्क सेंटर से रिचार्ज टॉप अप कराया जा सकेगा।

जो लोग दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और पीजीआई से इलाज कराना चाहते हैं। उनके लिए टेलीकंसल्टेशन सर्विस जारी रहेगी। लोग 0172-275991 पर संपर्क कर टेली कंसल्टेशन सेवा का लाभ उठा सकते हैं। 

चाहे दक्षिण का केरल और कर्नाटक हो या उत्तर का जम्मू कश्मीर या फिर पूर्वोत्तर का असम- कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पार्टी संगठन असमंजस और अनिश्चितता से उपजी चुनौतियों से न जूझ रहा हो।